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एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, राजस्थान के 46 विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले

जयपुर: राजस्थान में पंद्रहवीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों में से 46 ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं. राज्य की 200 सीटों वाली विधानसभा की 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है. चुनाव सुधार के मुद्दे पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि राजस्थान में चुने गए 199 विधायकों में से 46 के...

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जीत गईं जातियां, हार गईं जातियां- जिल वर्निस

मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख हिंदी भाषी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कांग्रेस की जीत 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से भारत में हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर है। मगर नवनिर्वाचित विधायकों का जातिगत विश्लेषण यह बताता है कि इन दोनों सूबों में सत्ता का बंटवारा जिन-जिन सामाजिक समूहों में है, उनके सियासी रुतबे में इस राजनीतिक बदलाव के बावजूद कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है।...

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किसानों की कर्जमाफी पर बोले राहुल गांधी-तीनों राज्यों में कर्ज जल्द माफ होगा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का कर्ज जल्द माफ कर दिया जाएगा। दरअसल, कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी का फैसला कर दिया जाएगा। तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है। गांधी ने संवाददाताओं से...

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कृषि ऋण माफी को चुनावी वादों का हिस्सा न बनाएं: राजन

देश के 13 अर्थशात्रियों द्वारा तैयार एक रपट में कहा गया है कि ऋण माफी से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन दूसरी तरफ चला जाता है। यह रपट शुक्रवार को जारी की गई। रपट के लेखकों में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हैं। 'एन इकॉनॉमिक स्ट्रैटजी फॉर इंडिया' नामक रपट को जारी करते हुए राजन ने कहा कि कृषिण ऋण...

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आरटीआई संशोधन के विरोध में उतरे कार्यकर्ता, पूर्व सूचना आयुक्त ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने बीते सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति और सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन नहीं करने की मांग की है. आचार्युलू ने राष्ट्रपति से यह सुनिश्वित करने के लिए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्ताविक सूचना आयुक्तों के ‘कार्यकाल, दर्जा और वेतन' संबंधी संशोधन न किया जाए. उन्होंने कहा...

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