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मलयेशिया में फंसे हैं 110 मजदूर, एकरारनामा के विरुद्ध कराया जा रहा अन्य कार्य

छपरा (सारण) : सारण समेत आस-पास के जिलों के करीब 110 युवक मलयेशिया में फंसे हुए हैं. मलयेशिया के जलान कुकुप स्थित कन्जुमद्दीन पावर प्लांट में पाइप फिटर समेत अन्य कार्यो के लिए सारण समेत आस-पास के जिलों के 110 मजदूरों को ले जाया गया और उनसे कंपनी द्वारा कराये गये एकरारनामा के विरुद्ध दूसरे कार्य कराया जा रहा है. तकनीकी कार्य कराने के बदले उनसे घास काटने और शौचालय...

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माफिया ने नदी पर बनाया पुल, सिंध में चल रही 7 अवैध खदान

अब्बास अहमद, भिंड। रेत माफिया पर नकेल के सारे दावे खोखले हैं। मेहगांव के खेरिया गांव में सिंध नदी से अवैघ उत्खनन के लिए ट्रक निकालने नदी पर कच्चा पुल भी बना लिया है। मेहगांव के अमायन और भारौली इलाके में करीब 7 रेत खदानें अवैध तरीके से संचालित हैं। यहां रोजाना करीब 400 ट्रक पॉकलेन मशीनों से भरकर उत्तरप्रदेश और प्रदेश के दूसरे जिलों में भेजा जाता है। माफिया बेखौफ...

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18,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी

हाइकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर लगायी रोक रांची : राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान एकल पीठ के आदेश पर स्थगनादेश (स्टे ऑर्डर) पारित कर दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादियों को...

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गरीबों को छह माह से नहीं मिल रहा राशन

पटना सिटी: खाद्य सुरक्षा कानून प्रभावी होने के बाद भी छह माह से राशन आपूर्ति नहीं होने के खिलाफ सोमवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर भाजपा पटना साहिब द्वारा धरना दिया गया. जिसकी अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष किरण शंकर व संचालन मुरारी राय ने की. धरना पर बैठे नेताओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए परिवारों को सम्मिलित करने, एपीएल, बीपीएल कूपनधारी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की....

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खाद्य सुरक्षा इंतजामों को गेहूं ने दिया झटका- अजीत सिंह

देश की 67 फीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक देने की तैयारियों पर गेहूं की सरकारी खरीद में आई गिरावट भारी पड़ सकती है। चालू रबी विपणन सीजन के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले करीब 30 फीसदी कम चल रही है। खाद्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चालू सीजन में जून के अंत तक सरकारी खरीद 260 लाख टन रहने के आसार हैं। मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद...

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