महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी क़ानून (मनरेगा) वह क़ानून है जिसके अंतर्गत देश में सबसे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है. प्रत्येक वर्ष लगभग 8 करोड़ ग्रामीणों को इस क़ानून के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कार्यों में रोज़गार मिलता है. मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के लिए दैनिक मज़दूरी हर साल भारत सरकार द्वारा तय की जाती है ताकि महंगाई के साथ इनकी मज़दूरी भी बढ़े. केंद्र की मोदी सरकार ने...

आचार संहिता से पहले एक सौ रैलियां करने निकले प्रधानमंत्री के पास बोर्ड परीक्षा के छात्रों को संबोधित करने के लिए भी वक्त बचा रह गया. एक स्टेडियम बुक हुआ, 2000 छात्रों को बुलाया गया और देश भर के स्कूलों में नोटिस गया कि कार्यक्रम दिखाना है. लिहाज़ा बच्चों को स्कूलों के ऑडियो विजुअल रूम में ले जाया गया और उन्होंने यह कार्यक्रम देखा. कई स्कूलों में इस कारण पढ़ाई नहीं...

विनय बोथरा, बागली (देवास)। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन, मक्का आदि उपज की खरीदी 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है, लेकिन योजना के तहत अप्रैल-मई में बेची गई प्याज और लहसुन पर मिलने वाला बोनस छह माह बाद भी किसानों को नहीं मिला है। आचार संहिता के चलते करीब 35 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है। चुनाव के ठीक पहले किसानों की नाराजगी का डर भाजपा विधायकों और...

भारत में आज यदि मुस्लिमों की छवि में गिरावट आयी है, तो उसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त एक मुख्य कारण है आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड. आये दिन जब भी मुस्लिम संप्रदाय के सर पर मीडिया द्वारा तलवार लटकायी जाती है एवं उनके वर्चस्व को मटियामेट किया जाता है, तो उसमें मुख्य भूमिका लॉ बोर्ड की होती है. इस बोर्ड के अधिकतर सदस्य कट्टरपंथी होते हैं. जिस तरह से...

एक जमाने में सबको खबर देने और सबकी खबर लेने का गर्व से दावा करनेवाला, अपने को जनता का पक्षधर और सबसे तेज, निर्भीक और निष्पक्ष बतानेवाला मीडिया का एक हिस्सा आज अपने मालिकान और खुद अपने हित स्वार्थों की राजनीति से अंतरंग जुड़ाव को लेकर सवालों के कठघरे में खड़ा है. जिस दौर में राजनीति ही नहीं, मीडिया का रूप, खबरें देने के तरीके और दायरे बदलते जा रहे...