नई दिल्ली। समलैंगिक यौन संबंध के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और केरल से सामने आए हैं। धारा 377 के तहत इन आपराधिक मामलों को दर्ज किया गया था। हालांकि, बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है। यह जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से सामने आई है। इस डेटा से मिली जानकारी के अनुसार, धारा 377 के तहत साल 2014 से...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने देश में हर तरफ महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया से कहा कि देश में यौन उत्पीड़न की घटना की पीड़ितों की तस्वीरें किसी भी रूप में प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं की जाये. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा...

क्या आप जानते हैं कि साल 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले (4566) और  पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के सबसे कम मामले (केवल 9) दर्ज हुए। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि गुजरे दस सालों में देश के अलग-अलग सूबों में भ्रष्टाचारियों से कितनी रकम वापस हासिल की गई। भ्रष्टाचार के मामलों पर विधिवत नजर रखनी हो तो कहां जायें। कैसे पता चले कि केंद्र और राज्यों में...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

खास बात • ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स(साल २०14) में भारत १७5 देशों के बीच ८५ वें पादान पर रखा गया था। साल 2010 के इंडेक्स में भारत फिसलकर 87 वें स्थान पर जा पहुंचा था।* • साल २००६-०७ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों ने ८८३ करोड़ रुपये बुनियादी सेवाओं को हासिल करने के लिए घूस में चुकाये।** • साल २००६-०७ में भारत के सबसे गरीब...