भारत में शिक्षा को एक रामबाण औषधि के रूप में हर मर्ज की दवा मान लिया गया और उसके विस्तार की कोशिश शुरू हो गई बिना यह जाने-बूझे कि इसके अनियंत्रित विस्तार के क्या परिणाम होंगे? सामाजिक परिवर्तन की मुहिम शुरू हुई और भारतीय समाज की प्रकृति को देशज दृष्टि से देखे बिना हस्तक्षेप शुरू हो गए। दुर्भाग्य से ये हस्तक्षेप अंग्रेजी उपनिवेश के विस्तार ही साबित हुए हैं। स्मरणीय...

केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल पंपों पर जन औषधि स्टोर खोलने का प्लान बना रही है। सरकार ने यह कदम लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाने के लिए उठाया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही सरकारी पेट्रोल पंप पर जन औषधि स्टोर खोलेगी, जिससे लोगों को सस्ती दवा मिल सके। साथ ही प्रधान ने कहा कि तेल कंपनियां...

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा डॉक्टरों को जेनेरिक (सामान्य) दवा लिखने के आदेश के बाद से खलबली मची हुई है। डॉक्टरों के प्रतिनिधि संगठन आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) ने सरकार से कहा है कि पहले जेनेरिक दवा की सूची दी जाए, इसके बाद जेनेरिक या ब्रांडेड (महंगी) दवा लिखने पर बात होगी। निर्धारित दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को बाध्य नहीं किया जा सकता। इधर, दवा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य करने की घोषणा ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. एक बड़ा तबका इसके समर्थन में खड़ा है तो दूसरी ओर डॉक्टरों का समुदाय और दवा कंपनियां इस घोषणा पर बेहद तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ऐसा कानून बनाएगी, जिससे डॉक्टरों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य...

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा जिसके तहत चिकित्सकों को उपचार के लिए महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनेरिक दवाएं (जो मूल दवा है और सस्ती होती है) ही लिखनी होंगी। उल्लेखनीय है कि बेहद महंगी दरों पर मिलने वाली ब्रांडेड दवाएं मरीजों और उनके तीमारदारों की जेब पर इतनी भारी पड़ती हैं कि अधिकांश तो पर्याप्त मात्रा में दवाएं...