अहमदाबाद: कुछ महीनों पहले गुजरात को ‘खुले में शौच से मुक्त' (ओडीएफ) राज्य घोषित किया गया था. हालांकि एक आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि गुजरात के ग्रामीण घरों में अभी लाखों शौचालयों की आवश्यकता है.   आरटीआई कार्यकर्ता हितेश चावडा द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में जिला प्रशासन ने कहा कि ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण' योजना के तहत दाहोद में इस साल मई-जून तक 1.40 लाख परिवारों को शौचालय नहीं...

नई दिल्ली। राजस्थान के आदिवासी बहुल जिलों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की अनुमति कैबिनेट ने दी है। इन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को जरूरी सहूलियतें मिलेंगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों के साथ नौ तहसीलों, एक ब्लाक, 46 ग्राम पंचायतों (उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली व सिरोही के 227 गांवों) को इसमें शामिल किया गया है। कैबिनेट ने 12 फरवरी 1981 के संवैधानिक आदेश को पुर्नजिवित करते हुए...

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

चांडिल: ईचागढ़ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिमटिया में मंगलवार को मिड डे मील की घंटी लगने पर दौड़े बच्चों में से दो बच्चे गरम दाल रखे बर्तन में गिर गये. घटना में दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गये हैं. इनमें पहली कक्षा का छात्र प्रशांत राय (6) व दूसरी कक्षा का छात्र राजीव सिंह (7) शामिल है. प्रधानाध्यापक सुमन हालदार ने बताया कि प्रशांत गंभीर रूप से झुलस...

शत्रुघन केशरवानी, सागर। गरीब बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले संपन्न् लोगों के नाम अब जल्द से जल्द बीपीएल की सूची से कटने वाले हैं। बीपीएल सूची से नाम कटने के अलावा ऐसे फर्जी पात्र लोगों को सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा, जिससे फर्जी बीपीएल कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सागर जिले के लोग सरकारी राशन दुकानों से सस्ता...