अब नर्मदा बचाओ आंदोलन अपनी लड़ाई के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है. उधर सरदार सरोवर डैम की अपनी प्रस्तावित ऊंचाई तक पहुंच जाने से कुछ लोगों के लिए एक स्वप्न सरीखी जबकि दूसरों के लिए एक भयावह परियोजना वास्तविकता में बदल गयी है. इस डैम के जल निकास द्वार बंद किये जा चुके हैं, नतीजतन इसके जलाशय में बढ़ता जलस्तर अब उन लोगों के घर-द्वार लील लेने को...
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‘सरकारें चाहती हैं कि संसाधनों पर जनता का कोई नियंत्रण न रहे’- मेधा पाटकर
सरदार सरोवर बांध का डूब क्षेत्र 214 किलोमीटर का है. इस परियोजना से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. इससे विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत आदिवासी और 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब और वंचित समुदायों के हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जनशक्ति के आधार पर हुई है. अब तक जो हासिल हुआ वह लंबे मैदानी संघर्ष और कानूनी लड़ाइयों की वजह से संभव हुआ है. इस आंदोलन...
More »'सरदार सरोवर बांध विस्थापन व पुनर्निर्माण में घोटाला है व्यापमं पार्ट टू'
भोपाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापन और पुनर्निमार्ण में बड़ा घोटाला हुआ है और यह व्यापमं पार्ट टू है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के कई गांव डूब रहे हैं और हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है लेकिन राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मेधा पाटकर ने कहा कि परियोजना के डूब...
More »जल सत्याग्रह: 29वां दिन घोघलगांव से लौटी पुलिस
ओंकारेश्वर-खंडवा। ग्राम घोघलगांव में शनिवार को ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावितों का जल सत्याग्रह 29वें दिन भी जारी रहा। पुलिस बल के साथ अफसर भी घोघलगांव पहुंचे और लौट भी गए। घोघलगांव के चारों तरफ पुलिस का जबर्दस्त ढंग से मूवमेंट चल रहा है। चर्चा है कि जल सत्याग्रह करने वालों पर पुलिस कभी भी कार्रवाई कर सकती है। 11 अप्रैल से शुरू हुए जल सत्याग्रह पर पुलिस की खुफिया नजर...
More »जल सत्याग्रह: ‘लड़ेंगे-मरेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे’- जावेद अनीस
देश में भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर खूब बहस हो रही है, इधर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने को लेकर करीब एक पखवाड़े से किसान खंडवा जिले के घोघल गांव में जल सत्याग्रह कर रहे हैं. लगातार पानी में खड़े होने से सत्याग्रही किसानों के पैरों की त्वचा भी गलने लगी व खून का रिसाव शुरू हो चुका है. इतना सब होने के बावजूद प्रदेश सरकार...
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