सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

जब तक देश का नेतृत्व महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठायेगा, तब तक माहौल नहीं बदलेगा. मसलन, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाये. सरकार और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो उन्हें लेकर समाज का नजरिया भी बदलेगा. साल 2015 की शुरुआत में ही महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किये जा रहे एप्प अपने आप में एक शुभ लक्षण है. कई राज्य सरकारों ने इस तरह...

मुंबई. आने वाले दि‍नों में आपकी कोई भी बात छुपी नहीं रहने वाली। फोन आप लैंडलाइन से करेंगे, या फि‍र मोबाइल से, वो सुना जाएगा और जरूरत समझी गई तो रि‍कॉर्ड भी कि‍या जाएगा। इंटरनेट पर भी आपकी कोई बात छुपी नहीं रह सकेगी। यह हकीकत है और इसी वर्ष दि‍संबर में सरकार ऐसा करने जा रही है। इस सि‍स्‍टम को सीएमएस (कम्‍युनि‍केशन मॉनीटरिंग सि‍स्‍टम) का नाम दि‍या गया है...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

प्रदेश के विभिन्न अंचलों से. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रविवार को प्रसव के बाद एक और प्रसूता की मौत हो गई। अब तक यहां 15 प्रसूताएं दम तोड़ चुकी हैं। हैरानी यह है कि इतनी मौतों के बाद भी अभी तक राज्य सरकार इस दिशा में कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पाई है। यह स्थिति तब है, जब मुख्यमंत्री खुद जोधपुर इलाके से हैं और जांच के लिए दिल्ली से...