देहरादून, जागरण ब्यूरो। राज्य स्थापना दिवस पर की गई मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की घोषणा के क्रम में प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीबों को नववर्ष का तोहफा देते हुए बीपीएल और एपीएल के अनाज की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। एक जनवरी से बीपीएल का गेहूं 2 रुपये और चावल 4 रुपये प्रति किलो मिलेगा। एपीएल का गेहूं 4 रुपये और चावल 6 रुपये प्रति किलो मिलेगा। बीपीएल...
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सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, गवर्नर ने जमीन दिखाई
देहरादून, जागरण संवाददाता। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के तहत टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा के व्याख्यान से पूर्व राज्य के मुखिया डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने दस वर्ष की अल्प आयु में राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई, तो राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा ने इस लंबी अवधि के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जनहित के कई अनसुलझे सवाल उठाकर सभी को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के दौरान टाटा...
More »मिश्रित खेती को बचाने की जरूरत: पीएम
पंतनगर [जागरण संवाददाता]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों का संरक्षण और मिश्रित खेती की पद्धति को बचाने और इसके विकास की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य फसल के साथ अन्य फसलों को बचाने के लिए जैव विविधता को उत्तम उपाय बताते हुए इसको बढ़ावा देने और शोध पर बल दिया। वे शनिवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 26 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित...
More »उत्तराखंड में बनेगा हिमनद प्राधिकरण
देहरादून। उत्तराखंड के हिमनदों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने अनूठी पहल की हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया हैं। हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला उत्तराखंड विश्व का पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्तावित प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथोरिटी रखा गया हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी...
More »क्यों नहीं मिल रही नौकरी: राजभवन
देहरादून। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित पदों पर नियुक्तियां न होने को राजभवन ने खासी गंभीरता से लिया। राजभवन की ओर से इन आरक्षित पदों के बारे में पूरा ब्योरा तो तलब किया ही गया है, सरकार से यह भी पूछा गया है कि इन्हें भरने के बारे में क्या तैयारियां चल रही हैं। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान...
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