डाउन टू अर्थ, 3 जनवरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक निश्चित आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह अधिकार क्या वाकई हकदार तक पहुंच रहा है। डाउन टू अर्थ की इस खास सीरीज में यही जानने की कोशिश की जा रही है। अब तक आप जमीनी सच्चाई कहती चार कड़ियां पढ़ चुके हैं। पहली कड़ी - ग्राउंड रिपोर्ट, सरकारी राशन का सच: सात साल से...

डाउन टू अर्थ, 30 दिसंबर झारखंड के पलामू जिले से निकल कर चतरा जिले की ओर बढ़ते हुए एक गांव पड़ता है, सतवहिनी। यह गांव सिद्की ग्राम पंचायत के अंदर आता है। गांव में अपने बच्चों के साथ खेल रहे उमेश कुमार दिवाली के मौके पर हरियाणा के  सिरसा से लौटे हैं। वह सिरसा में सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वहां अकेले रहते हैं। वह वापस सिरसा जाने की तैयारी कर...

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...

द वायर, 28 सितम्बर  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ‘दुआरे राशन योजना’ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह योजना कानून की नजरों में मान्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह फैसला उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया, जिन्होंने उसकी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में...

द वायर, 06 सितम्बर  मध्य प्रदेश में महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट में राज्य में महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार संबंधी योजना में बड़े पैमाने पर अनियमतिताएं सामने आई हैं. कैग रिपोर्ट में सामने आया है कि टेक होम राशन (टीएचआर) की छह उत्पादन इकाइयों से करोड़ों रुपये के पोषण आहार में गड़बड़ियां हुई हैं. मसलन, जिन ट्रकों से इस राशन का परिवहन हुआ बताया जा रहा है, उनके...