आत्महत्या करने से बड़ा कोई अपराध नहीं है. हाल में तीन जाने-माने लोगों ने आत्महत्या की है. इसके अलावा ऐसी भी कई खबरें सामने आयीं कि 10वीं और 12वीं के नतीजों के बाद कुछ बच्चों ने भी आत्महत्या कर ली. जब-तब किसानों के भी आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं. यह प्रवृत्ति गंभीर रूप धारण करती जा रही है. हाल में आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने इंदौर स्थित अपने...
More »SEARCH RESULT
2600 करोड़ की ब्याजमाफी में किसानों की रुचि नहीं, सिर्फ 75 हजार ने भरी पहली किस्त
वैभव श्रीधर, भोपाल। नौकरीशाही के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज के बोझ से दबे किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए 2600 करोड़ रुपए की ब्याज माफी जैसा बड़ा कदम उठाया। उम्मीद थी कि किसान ब्याज की इस भारी-भरकम राशि से छुटकारा पाने के लिए योजना को हाथों-हाथ लेंगे और सहकारी समितियों में आवेदनकर्ताओं की भीड़ लगेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 17...
More »मध्यप्रदेश: सरकार ने डिफॉल्टर किसानों का 2600 करोड़ किया माफ
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का 2600 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने का फैसला किया है। वहीं एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील होगी। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में ये अहम फैसले किए गए। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक लाख की आबादी पर अब शहर में तहसील बनेगी। तहसील...
More »एक साल बाद अब एपीएल वर्ग की महिलाएं भी विधवा पेंशन के दायरे में
भोपाल। पिछले एक साल से विधवा पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाने की कवायद अब पूरी होती नजर आ रही है। विधवा पेंशन योजना से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के दायरे को समाप्त किया जा रहा है। बजट घोषणा से पहले सामाजिक न्याय विभाग इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज चुका है। इससे करीब दस लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा। सरकार को अब योजना क्रियान्वित करने में 360...
More »शिक्षा के 'उद्योग' में फीस नियंत्रण की रस्म अदायगी!
देशभर में आए दिन सामने आने वाले विवादों-मुद्दों में कम ही ऐसा होता है, जिस पर सभी एकमत हों! अपवाद का ऐसा ही एक आधार है-निजी स्कूलों की बेलगाम फीस। सभी एकमत हैं कि फीस बहुत ज्यादा है और इस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। निजी स्कूलों की स्थिति समझने के लिए सबसे पहले कुछ संदर्भ। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच 20 राज्यों के सरकारी स्कूलों में 1 करोड़...
More »