जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। वैसे जम्मू-कश्मीर के इतिहास में यह कोशिश इतनी नई भी नहीं है। इंदिरा गांधी भी कश्मीर में यथास्थिति बदलना चाहती थीं। इस राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने के निर्णय को सही ठहराते हुए मोदी सरकार ने नई व्यवस्था के तहत कश्मीर...

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से ऐसी संपत्तियों की सूची जल्द से जल्द तैयार करने को कहा है जिन्हें बेचा जा सकता है. साथ ही उन्हें इसके लिए संभावित निवेशकों तथा बोलीदाताओं से बात शुरू करने को भी कहा गया है. एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के पास विशेष उद्देशीय कोष (एसपीवी) के लिए गैर-प्रमुख संपत्तियों को सुपुर्द कर...

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की दिल्ली इकाई की शिकायत के आधार पर चौकीदारों की भर्ती में कथित अनियमितता बरतरने और अयोग्य उम्मीदवारों को चुने जाने का मामला दर्ज किया है. एनडीटीवी के अनुसार, एफसीआई ने 10 अप्रैल, 2017 को दिल्ली क्षेत्र में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए एक निजी कंपनी एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड को ठेका दिया. चौकीदारों की 53...

बेरोजगारी फिलहाल देश की बड़ी चिंताओं में पहले पायदान पर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि गत एक बरस में 18-25 की उम्र के 70 लाख युवाओं ने संगठित क्षेत्र में रोजगार पाया, इसका प्रमाण सरकारी बही में दर्ज कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) के 70 लाख नए खाते हैं। इस आशावादी घोषणा का आधार थी (विगत जनवरी में छपी आईआईएम के प्रोफेसर पुलक घोष व एक राष्ट्रीयकृत...

नयी दिल्ली : सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है. इसके अलावा सरकार का इरादा एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियों) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढाया जा सके. फिलहाल ऋण की वृद्धि दर 25 साल के निचले स्तर पर चली गयी है. सरकार ने इस साल अक्तूबर में बैंकों में 2.11...