भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...

शिमला . प्रदेश में उद्योगों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को यहां-वहां फेंका जा रहा है। इस पर चेक के लिए सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। प्रतिमाह 850 औद्योगिक इकाइयों से करीब पांच हजार मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा निकलता है। इसमें से मात्र 700 मीट्रिक टन ही सही ढंग से निपटाया जा रहा है। बाकी का कचरा इधर-उधर फेंक दिया जाता है। 850 उद्योगों में एक बड़ी...

नई दिल्ली। पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में बेहद दुखद परिस्थिति में एक निराश्रित गर्भवती महिला के प्रसव तथा उसकी मौत का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठाया गया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने महिलाओं के प्रति समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता पर गहरी चिंता जताई और सरकार से मांग की कि ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराई न जा सके। ...

भुवनेश्वर। बलांगीर जिले में भूख से हुई मौत मामले की जांच के लिए सुप्रीमकोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय कमेटी उड़ीसा दौरे पर पहुंच गयी है। यह कमेटी 22 तारीख तक यहां रहकर बलांगीर, केन्दुझर जिले का दौरा कर परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करेगी। यह कमेटी मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक योजना कार्य की जांच करेगी। एवं राज्य सरकार के साथ चर्चा भी करेगी। सुप्रीमकोर्ट के कमिश्नर...