-द वायर, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने 2018 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को लेकर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवाल पर जवाब देने से छूट का दावा किया है. सीआईसी का कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने बिना उचित कारण और औचित्य बताए गोपनीयता का हवाला देकर जवाब देने से इनकार किया है. सीआईसी ने हालांकि, केंद्रीय जन...

-गांव सवेरा, हरियाणा सरकार कथित लव जेहाद को गम्भीर समस्या के तौर पर प्रचारित कर इसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाने में जुटी है. लेकिन एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि राज्य महिला आयोग के सामने लव जिहाद का कोई मामला नहीं आया है. आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा 13 नवम्बर 2020 को लगाई गई आरटीआई का जवाब देते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग के जन सूचना अधिकारी ने यह...

-द वायर,  जीवन और स्वतंत्रता खंड के तहत दायर सूचना का अधिकार अधिनियम के एक आवेदन से पता चला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 17 मई को तीन पतंजलि दवाओं की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत 2,72,50,000 रुपये है, जिसमें विवादास्पद कोरोनिल भी शामिल है. इसके अगले ही दिन एक खरीद आदेश भी जारी किया गया था. हालांकि, सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया...

-द वायर, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने एक आदेश में कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जनहित को ध्यान में रखते हुए कोरोना संबंधी सभी जरूरी जानकारियां खुद ही सार्वजनिक करे. सीआईसी ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को मूलभूत जानकारियों के लिए सूचना का अधिकार (आवेदन) दायर नहीं करना होगा. मुख्य सूचना आयुक्त वाईके सिन्हा ने मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जानकारियां छिपाने को लेकर दायर शिकायतों पर सुनवाई...

-आउटलुक, महामारी की दूसरी लहर में पूरे देश में समुदाय सबसे अधिक व्यवहारिक (लचीली) संस्था के रूप में उभरे हैं। भारतीय परंपरा, मूल्य और सांस्कृतिक ताकत ने नई ऊर्जा और नए समूहों को स्वत: रूप से हम सबके सामने मदद के लिए लाकर खड़ा कर दिया है । इन सामुदायिक कार्यों ने ही समाज को राज्य और बाजार की विफलता से निपटने में सक्षम बनाया है। हालांकि इस बीच विभिन्न चिकित्सा...