‘मेरे पति की हत्या 9 जून 2017 को सीआरपीएफ कोबरा ने 11 गोली मारकर कर दी और उन्हें एक दुर्दांत माओवादी घोषित कर दिया। जबकि वे पारसनाथ पर्वत पर चावल-दाल का छोटा सा दूकान चलाते थे और जैन धर्मावलम्बिायों को पर्वत वंदना कराने के लिए डोली मजदूर का काम भी करते थे। उनकी हत्या के बाद मेरे घर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी समेत...
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.....ताकि चुनाव-चर्चा के बीच आप भुखमरी से हो रही मौतों को ना भूल जायें !
झारखंड में बीते 30 दिनों में कम से कम दो जन भुखमरी के कारण मौत की चपेट में आये हैं. भोजन का अधिकार अभियान ने यह जानकारी एक तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट के आधार पर दी है. रिपोर्ट में राज्य के दुमका जिले में जामा प्रखंड के महुआटांड गांव के कलेश्वर सोरेन और देवघर जिले में मार्गोमंडा प्रखंड के मोती यादव की मौत के पीछे भुखमरी को एक कारण के...
More »पूरे देश से जुटे आदिवासी, वक्ताओं ने कहा- आदिवासियों की अनदेखी न करे सरकार
भोगनाडीह. सिदो-कान्हू की प्रतिमा के अपमान के विरोध में पूरे देश से जुटे आदिवासी, वक्ताओं ने कहा बरहरवा : वीर शहीद सिदो-कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह में लौ वीर वैसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विभिन्न आदिवासी संगठनों के करीब 25 हजार लोग पहुंचे थे. इस दौरान सिदो-कान्हू की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया. एसके बाद सभा की गयी़ इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार आदिवािसयों की अनदेखी...
More »कृषि विभाग के कबाड़ हो गये पांच करोड़ के उपकरण
रांची: राज्य सरकार के कृषि विभाग ने करीब पांच करोड़ की लागत 70 बड़े कृषि उपकरण खरीदे थे. पर खरीदने के बाद से ही ये उपकरण धरे रह गये. इनका कभी कोई उपयोग नहीं हुआ. वित्तीय वर्ष 2004-05 में कृषि विभाग ने 22 कंबाइंड हार्वेस्टर, 44 पैडी (धान) ट्रांसप्लांटर तथा चार सीड प्रोसेसर मशीनें खरीदी थी. सभी जिलों को एक-एक कंबाइंड हार्वेस्टर तथा दो-दो पैडी ट्रांसप्लांटर दिये गये थे. विभाग की...
More »सरल बने वन संरक्षण कानून
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर से राज्य सरकार के उपयोग के लिए वन संरक्षण कानून में सरलीकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनसे नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में मुलाकात की. सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 45 फीसदी वन भूमि है. इस कारण गैर वन भूमि उपलब्ध कराने में सरकार को परेशानी...
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