प्रचलित मान्यता है कि अधिकारियों तक सूचना नहीं पहुंच पाती कि कौन सा व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आने वाला है, इसलिए किसी व्यक्ति की भुखमरी से मौत हो जाती है। लेकिन जब प्रशासन को पहले से खबरदार किया जा चुका हो फिर भी किसी की भुखमरी से मौत हो तो क्या यह किसी की हत्या करने सरीखा नहीं माना जाएगा? एशियन ह्यूमन राईटस् कमीशन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है उड़ीसा में...
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UPA govt hands out a raw deal to dalits and adivasis by Subodh Varma
In its election manifesto for the 2009 general elections, Congress had promised that it would ensure that allocations made under the Special Components Plan (SCP) for scheduled castes and the Tribal Sub-Plan for scheduled tribes are in accordance with their proportion in the total population. These two crucial schemes ensure that a proportion of all plan spending has to go towards the most marginalized and deprived sections of Indian society...
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