नोटबंदी के फैसले को भोजन के अधिकार और जीवन के अधिकार पर बड़ा हमला करार देते हुए रोजी-रोटी अधिकार अभियान ने मांग की है कि नकदी की भारी किल्लत के बीच लोगों को हो रही कठिनाइयों की क्षतिपूर्ति के लिए  सरकार विधवा, बुजुर्ग और विकलांगों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपना हिस्सा 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया करे.(देखें नीचे दी गई लिंक)   अरुणा रॉय, निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, एनी...

विमुद्रीकरण से मची अफरा-तफरी के बीच क्या देश इस हालत में है कि रोजमर्रा की चीजों की खरीद के लिए सरकारी घोषणाओं के मुताबिक बैंकों और एटीएम से नगदी जुटा सके ?   सरकारी घोषणाओं में देशवासियों से कहा गया है कि वे नगदी की तात्कालिक कमी से होने वाली असुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रानिक वैलेट का इस्तेमाल करें. लेकिन क्या देश कैशलेस इकॉनॉमी की तरफ कदम...

Ranchi: It was a budget aimed at sweetening the bitter price rise pill. From cutting down VAT on diesel, sweets and ice- cream to making foodgrains available at Re 1 per kg for the poor, deputy chief minister Raghubar Das today presented an annual budget which focused on rural development, food security and social welfare. Chanting the “inclusive growth” mantra, Das, the BJP face in the Shibu Soren government, showed...

The Central Statistical Organisation estimate of overall GDP being likely to grow at 7.2 per cent this year has brought back the confidence of the industry and policymakers that the economy has truly turned the corner. But the growth of the farm sector is almost flat (-0.2 per cent), though this too is a pleasant surprise given that it was exposed to the worst drought since 1972. The real worry...

Hit by soaring food inflation, the government moved into urgent damage control mode on Wednesday, with Prime Minister Manmohan Singh stepping into the frame and deciding to meet chief ministers to urge stronger anti-hoarding measures and improved lifting and distribution of foodgrains. The Centre plans to quickly release 2-3 million tonnes of wheat and rice in the retail market, using its own agencies like NAFED and NCCF besides PDS outlets....