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राजा ने लूटी रंकों की रोटी- आशीष खेतान(तहलका, हिन्दी)

 सपा की पिछली सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे राजा भैया ने जन वितरण प्रणाली में घोटाले के जरिए 100 करोड़ रुपये बनाए. वे एक बार फिर से उसी विभाग के मंत्री हैं. उनके कारनामों को आशीष खेतान उजागर कर रहे हैं  यह किसी केंद्रीय मंत्री और बड़े औद्योगिक घराने के बीच हुए अनैतिक लेन-देन की कहानी नहीं है. यह कहानी है हमारे समाज के सबसे वंचित और शोषित तबके...

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जंगल में 300 नक्सलियों के कब्जे में हैं डीएम मेनन

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अगवा डीएम एलेक्स पॉल मेनन की लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चल गया है। सूत्रों के मुताबिक मेनन को बस्तर जिले के जंगलों में करीब 300 नक्सलियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ हैं। डीएम की लोकेशन पता चलने के बाद सुरक्षाबालों ने बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान पर रोक लगा दी है। अभी मुठभेड़ नहीं करना चाहती सरकार सरकार नक्सलियों से अभी मुठभेड़ नहीं करना...

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शिकायत निवारण और लोकपाल- पाणिनी आनंद

जनसत्ता 19 दिसंबर, 2011: अण्णा समूह द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल कानून के प्रारूप को लेकर जो चिंताएं सबसे ज्यादा गंभीर हैं उनमें से एक है शिकायत निवारण की व्यवस्था को इसी एक कानून में अंतर्निहित करना। ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ (आईएसी) की ओर से शिकायत निवारण की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर नया सुर सुनने को मिल रहा है कि इसे सिटिजन चार्टर यानी नागरिक संहिता के जरिए देखा जाए और इसे...

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एस्सार की नक्सलियों को धन देने की हो जांच

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री चरण दास महंत ने कहा है कि वह कथित रूप से एस्सार कंपनी द्वारा नक्सलियों को धन दिए जाने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराएंगे तथा मामले की जांच कराने का आग्रह करेंगे। महंत ने सोमवार को कहा कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सिर्फ अपने मुनाफे के लिए नक्सलवादियों को पैसा देना एक तरह से उन्हें बढ़ावा देने...

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स्टैंडिंग कमेटी पहल कर निकाले निदान- रघुवंश प्रसाद सिंह(पूर्वमंत्री)

सरकार के मंत्री-गण और अन्ना हजारे टीम के बीच एक-दूसरे के लोकपाल को लेकर कई मुद्दों पर असहमति है. जन लोकपाल की सभी बातों से राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं है. लेकिन हाल में जन-अधिकार पर जो हमले हुए, उससे भी राजनीतिक दल सहमत नहीं हैं. संसद को कानून बनाना है. अभी लोकपाल बिल संसद की स्टैंडिंग कमिटी के पास विचाराधीन है. हालांकि स्थायी समिति ने अपनी प्रथम बैठक में...

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