नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में रोजगार सृजन को लेकर प्रमुख घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्‍होंने सरकार के अभियान 'स्‍कि‍ल इंडिया' को लेकर भी बजट में कई प्रावधान किए हैं। भारत सरकार ईपीएफओ में अपना नामांकन करने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के पहले तीन सालों के लिए 8.33 प्रतिशत के अंशदान का भुगतान करेगी। इस स्‍कीम हेतु 1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया...

2016 का आम बजट पेश किया हो चुका है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का अगले तीन सालों में कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हेफा गठित सरकार ने एक हजार करोड़ रूपये के आरंभिक...

किसी भी सरकार के लिए बजट बनाना अौर उसे पास कराना एक बड़ी चुनौती होती है. यदि यह वित्तीय विधेयक पास नहीं होता, तो इसे सदन के विश्वास का अभाव समझा जाता है अौर सरकार गिर सकती है.  अगर बजट पास भी हो जाये अौर उसके प्रावधानों से जनता में असंतोष फैलता है, तब भी किसी सरकार के लिए अपने जनाधार को बरकरार रखना कठिन होता जाता है. हर नयी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वे योजना आयोग की जगह नयी संस्था बनाना चाहते हैं. इस घोषणा के अनुरूप, 1 जनवरी, 2015 को उन्होंने नीति आयोग बनाने की घोषणा की. इस नयी संस्था से देश को काफी अपेक्षाएं हैं. इसे जहां व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे मसलों पर ज्ञान के सृजन और...

वर्ष 1967 में अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम और पॉल पैडॉक ने कहा था कि भारत की बढ़ती आबादी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इन लोगों को केवल गुलाम बनाया जा सकता है। एक लंबे समय तक भारत के बारे में दुनिया का यही नजरिया था। बहरहाल, जैसे ही हमारी जनसंख्या ने एक अरब का आंकड़ा पार किया, एक ऐसा 'डेमोग्राफिक डिविडेंड" उभरकर सामने आया, जो कि दुनिया में किसी के...