नई दिल्ली। दाल और सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर (सीपीआई) मई में बढ़कर 5.76 प्रतिशत हो गयी है। खास बात यह है कि खुदरा महंगाई के बढ़ने की रफ्तार शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक है। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति का रुख इसी खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर तय करता है, इसलिए महंगाई के सिर उठाने से निकट भविष्य...

केंद्र सरकार के किसानों के चीनी मिलों पर बकाये के भुगतान के लिये बनाये गये दबाव के बाद गन्ना पेराई सत्र 2015-16 के 87 प्रतिशत बकाये राशि का भुगतान कर दिया है, इसके बावजूद 6225 करोड़ रुपये मिलों पर अब भी बकाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र 2015-16 के कुल बकाये राशि में से 87 प्रतिशत का...

पिछले दिनों मैगी विवाद ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट के मामले को चर्चा का विषय बना दिया था। ताजा मामला डबल रोटी में खतरनाक रसायनों के मिलाने का है। बहुत सारे घरों में सुबह नाश्ते के समय खाई जाने वाली बे्रड और बेकरी के उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। सेंटर फार साइंस एंड इनवार्नमेंट (सीएसई) ने बे्रड, पाव, बन, बर्गर बे्रड और...

मोदी सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल के दौरान थोक व खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद खाद्य पदार्थों खासकर दाल और चीनी जैसे कई जिंसों के भावों में उछाल आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य जिंसों के दामों में गिरावट के साथ-साथ सरकार के राजकोषीय अनुशासन और रिजर्व बैंक की कठोर नीति के कारण मुद्रास्फीति काबू में है। लेकिन दो साल से कम बारिश के...

नई दिल्ली।चीनी मिलों को एक्सपोर्ट पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने गन्ने की कीमत पर 4.5 रुपये प्रति क्विंटल की रियायत को खत्म कर दिया. सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। एक्सपोर्ट न होने और घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया. इस कथा को आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   ...