नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : राजधानी में बेघरों पर एक बार फिर हाईकोर्ट का दिल पसीज गया है। जस्टिस बदर दुरेज अहमद और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से कहा है कि बेघरों की बेहतरी के लिए दूरगामी योजना बनाएं। हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार नगर निगम के साथ मिलकर दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के मुताबिक ऐसी योजना बनाए, जिस हिसाब से 140 रैन बसेरे तैयार किए जा...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : राजधानी के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र के कंझावला इलाके में कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। कंझावला के किसानों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि कृषि योग्य भूमि का प्रयोग गैर कृषि कार्यो के लिए...

आशुतोष झा, नई दिल्ली सरकारी गिनती के अनुसार दिल्ली में डेढ़ लाख ऐसे लोग हैं, जिनके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं है। पर सरकारी तंत्र की ओर से इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ चार हजार आठ सौ लोगों के लिए रैन बसेरों में इंतजाम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी बेघरों को तत्काल बसेरा देने का आदेश दिया है। पर जो सरकार सालों में बेघरों के लिए छत न जुटा सकी...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : 23 साल पहले पुलिस हिरासत में हुए टार्चर के चलते मारे गए व्यक्ति को हाईकोर्ट से इंसाफ मिल गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अजीत भरिहोक की अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को 10 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। पर्किनसन बीमारी से जूझ रहे दिल्ली पुलिस...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। अपने 88 पन्नों के फैसले में चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस डा.एस.मुरलीधर की फुल बेंच ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसे सौंपी गई जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला देश के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन के लिए एक निजी धक्के...