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मुस्लिम पर्सनल लॉ और पॉस्को कानून में हैं मतभेदः दिल्ली कोर्ट

नई दिल्ली। अगर एक मुस्लिम युवक किसी नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाता है और उससे मुस्लिम लॉ के अनुसार शादी कर लेता है, तो क्या उसे पॉस्को के तहत अपराधी माना जा सकता है। इस सवाल का हवाला देते हुए दिल्ली में एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते पाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और पॉस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट) के प्रावधानों के बीच 'स्पष्ट मतभेद' हैं। अतिरिक्त...

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नोटबंदी पर SC का केंद्र और RBI को नोटिस, 10 मार्च तक देना है जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने चलन से बाहर किए जा चुके 1000 और 500 रुपये के नोटों को 31 मार्च तक जमा कराने के लिए दायर एक याचिका पर सोमवार को केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि वादा करने के बावजूद अब लोगों को पुराने नोट जमा नहीं करने दिये जा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड...

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कलिखो के सुसाइड नोट का बम-- योगेन्द्र यादव

दिल्ली में सत्ता के गलियारों में खुसर-फुसर चल रही है. एक विधवा साठ पेज का बम लेकर घूम रही है. धुआं निकल रहा है. न कोई अपनी आंख हटा पा रहा है. न ही कोई छूने की हिम्मत कर रहा है. हर कोई सोच रहा है कि बम फटेगा तो किसका नंबर आयेगा. ईटानगर हो या दिल्ली, सरकार हो या न्यायपालिका, किसी से भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री...

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मायावती को भूमि घोटाले में हाईकोर्ट का नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर में भूमि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका पर बुधवार को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को नोटिस जारी किया। ये मामला बादलपुर गांव में हजारों वर्गमीटर कृषि भूमि को आबादी वाली जमीन घोषित कराने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मायावती के अलावा पिता प्रभुदयाल व भाई आनंद कुमार को भी नोटिस भेजा। साथ ही राज्य सरकार व अन्य संबंधित पक्षों से...

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कोर्ट ने दिल्ली और केन्द्र के बीच चल रहे शासन विवाद को संविधान पीठ को सौंपा

उच्चतम न्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ...

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