जन लोकपाल अगर सरकारी लोकपाल नहीं हो सकता और सरकारी लोकपाल का मतलब अगर भ्रष्टाचार का लाइसेंस सरकार के ही पास रखनेवाला है, तो फ़िर अन्ना हजारे का आंदोलन भी अब महज भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मुनादीवाला नहीं हो सकता. क्योंकि सिविल सोसाइटी के लिए जो मुद्दे भ्रष्टाचार के घेरे में आते हैं, सरकार के लिए वह संसदीय व्यवस्था का तंत्र है. शायद इसीलिए पहली बार लोकतंत्र के तीनों पाये चेक एंड बैलेंस...

जागरण ब्यूरो, कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में विकास की गति बढ़ाने के लिए टाटा समूह की मदद की जरूरत महसूस हो रही है। वजह स्पष्ट है कि एक तो राज्य की माली हालत खस्ता है, दूसरे अब ममता तृणमूल सुप्रीमो नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 जून को कोलकाता में उद्योगपतियों के साथ होने जा रही उनकी पहली बैठक में टाटा भी आमंत्रित किए...

कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता...

नई दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-2007 का मसौदा केंद्रीय कैबिनेट को जून के दूसरे सप्ताह में भेज सकता है। 'भास्कर' से विशेष बातचीत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की ओर से सुझाव दिए गए। इनके बारे में देशमुख ने कहा कि मंत्रालय...

नई दिल्ली ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण विधेयक को अंतिम रूप देने का सिलसिला तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री विलास राव देशमुख ने किसान, उद्योग संगठनों और गैर सरकारी संगठनों संग विचार-विमर्श चालू कर दिया है, लेकिन सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की सिफारिशों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एनएसी की उपसमिति के सदस्य भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन...