सतत विकास वैश्विक सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में भारत के 98वें स्थान (133 देशों में) पर होने की निराशाजनक खबर के बाद अब चिंताजनक सूचना यह आयी है कि सतत विकास सूचकांक में हमारा देश 110वें (149 देशों में) पायदान पर खड़ा है. वर्ष 2030 तक गरीबी, भूख, अशिक्षा से मुक्ति के साथ बेहतर पर्यावरण का वैश्विक लक्ष्य पाने के हमारे प्रयासों पर यह एक गंभीर टिप्पणी है. इस रिपोर्ट की मुख्य...

भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों व अधिनियमों में बच्चों की सुरक्षा की खातिर व्यवस्थाएं की गई हैं। समय-समय पर इस उद््देश्य से नए कानून भी बनाए जाते रहे हैं। इस सब के बावजूद बाल श्रम की समस्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। बच्चों को भावी कर्णधार और आने वाले कल की तस्वीर कहा जाता है। लेकिन कल के उज्ज्वल भविष्य का वर्तमान पेट की आग बुझाने में इस कदर...

क्या कभी आपने सोचा कि देश के शहरों में झुग्गी बस्तियां कितनी हैं, उनमें रहने वाले कौन हैं और झुग्गी-बस्तियों में इनका रहना जीना कैसा है ?अगर नहीं, तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए!   देश में तकरीबन साढ़े तैंतीस हजार झुग्गी-बस्तियों होने के अनुमान हैं, महज एक दशक यानी 2001 से 2011 के बीच झुग्गी-बस्तियों में दलित आबादी में 31 फीसद का इजाफा हुआ है. कुछ राज्यों की झुग्गी-बस्तियों की...

पटना : एक बार फिर नक्सलियों द्वारा गया में सड़क निर्माण कंपनी से लेवी की मांग की गयी है. नक्सलियों ने साइट पर हमला कर वहां निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की है और धमकाया है. जानकारी के मुताबिक नक्सली संगठन पीएलएफआई ने इस घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कंपनी रमिया कंस्ट्रक्शन आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में जेल में बंद...

जयपुर। राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलाव का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब सामने आया है कि पाठ्यक्रम बदलते समय कक्षा आठ की पुस्तक से सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित पाठ भी हटा दिया गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आपत्ति दर्ज कराई है। राजस्थान में 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। देश में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला...