पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...

संजीत कुमार, रायपुर। श्रम विभाग को महीनेभर की तलाश के बाद जिले में केवल एक बाल श्रमिक मिला है! इस आंकड़े की वजह से सर्वे ही सवालों के घेरे में आ गया है। इस पर विवाद की आशंका को देखते हुए श्रम विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए तत्काल रिपोर्ट सर्वे एजेंसी को लौटा दी है और फिर से जानकारी देने के लिए कहा है। वहीं, सर्वे करने वाली एजेंसी...

बुजुर्ग समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा के लेख व भाषण हम समय-समय पर छापते रहते हैं, जिनमें वह बार-बार चिह्न्ति करते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के विनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो है औद्योगीकरण और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था. और अगर इनसान नहीं चेता, तो इसी की वजह एक दिन वह खुद भी नष्ट हो जायेगा. एक और क्षेत्र उनकी चिंता में स्थायी रूप से रहता है कि अब...

मलकानगिरी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदने में असमर्थ व्यक्ति ने कथित रूप से अपने दो महीने के बेटे को एक महिला को 700 रुपये में बेच दिया। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संयुक्ता प्रधान ने बताया कि सुकुरा मुदुली ने फरवरी में एक महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपना बच्चा बेच दिया था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर डी प्रशांत...

धनार्जन बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत कठिन है। राजकोष राष्ट्रीय संपदा है। भारत के लोगों की श्रम साधना से संचित निधि। इसका विनियोग-सदुपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बहुमत प्राप्त सरकार को भी मनमाने खर्च की छूट नहीं दी। संसद और विधानमंडल आय और व्यय के प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हैं, बजट पारित करते हैं। खर्च अधिकार...