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बात आदर्श विधायिका की- ।।हरिवंश।।

टाइम ’ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर छपे लेख ‘द अंडरएचीवर ’ पर पूरी भारतीय राजनीति में तीखी बहस हुई. पर इसी लेख में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं. भारतीय संसद पर. दरअसल, भारतीय राजनीति में संवेदना, चरित्र और सिद्धांत शीर्ष होते, तो बवाल या बवंडर इस अंश पर होना चाहिए था. यह टिप्पणी सब पर है, पक्ष-विपक्ष समेत पूरी राजनीति पर. संसद कितना कामकाज करती है? गुजरे सत्र में सिर्फ...

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कड़वे बादाम : दिल्ली के बादाम उद्योग में मज़दूरों का शोषण

  उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दूर-दराज़ कोने में बसी हुई, शोर-ग़ुल और चहल-पहल भरी करावलनगर की बस्ती, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों का एक उभरता हुआ केन्द्र है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर और उनके परिवारों को रोज़गार मिलता है। ये उद्यम किसी भी मानक से छोटे नहीं है। वैश्विक सम्‍बन्‍धों की जटिल श्रृंखला में बँधे ये उद्यम, सालभर चालू रहते हैं और हज़ारों मज़दूरों के रोज़गार का स्रोत हैं। कई करोड़...

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यहां हरदिन 11 कैंसर रोगी पैदा कर रहा गुटखा

भोपाल/इंदौर/ग्वालियर.प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में रोजाना 54 युवा मुंह न खुलने की बीमारी (ट्रिटमस) की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उनकी यह हालत लगातार गुटखा खाने से हुई है। इनमें से 20 फीसदी को कैंसर पीड़ित घोषित कर दिया जाता है। बाकी 80 फीसदी में से अधिकतर लोग भी तंबाकू न छोड़ पाने के कारण कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। ट्रिटमस पीड़ित लोगों में से दस फीसदी ही...

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चाय बागान मजदूरों को मिले भोजन का अधिकार

दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र, तराई व डुवार्स के चाय बागानों के मजदूरों की दयनीय दुर्दशा के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को 20 संगठन व संस्थाएं आगे आई हैं। इन संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से 'नॉर्थ बंगाल राईट टू फूड कैंपेन' यानी 'उत्तर बंगाल भोजन का अधिकार अभियान' का बिगुल फूंका गया है। इसके तहत रविवार को एक इन संगठनों की ओर से हजारों चाय बागान मजदूरों को लेकर...

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मजदूरों की सुरक्षा को गावों में ही होगा पंजीयन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें जरूरी कानूनी प्रावधानों का लाभ दिलाने का फैसला किया है। इन मजदूरों का गाव में ही पंजीयन किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले श्रमिकों को उनके हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कानूनी प्रावधानों का लाभ दिलाया जाएगा।...

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