-बीबीसी, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का भारत पर तबाही और बर्बादी लाने वाला असर दिखने लगा है. पिछले तीन दिनों से भारत में कोरोना संक्रमण के चार लाख से भी ज़्यादा मामले हर रोज़ दर्ज किए जा रहे हैं. इस महामारी के कारण बीते सात दिनों से हर रोज़ औसतन 3700 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है. जॉन्स हॉक्पिन्स युनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार महामारी की शुरुआत से...
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गोरखपुर के गांवों में फैली महामारी, घरों में ही मर रहे बड़ी संख्या में लोग
-न्यूजलॉन्ड्री, 43 वर्षीय राजीव नयन सिंह अपने दो बच्चों के साथ बासूडीहा में रहते हैं. तीन दिन पहले उनकी पत्नी वंदना सिंह का निधन हो गया. राजीव और उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव थे. राजीव और उनकी पत्नी का टेस्ट काफी देर से हुआ. इसकी वजह राजीव हमें बताते हैं, “टेस्टिंग केंद्र कौड़ीराम में बना है. उनके गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है.” राजीव की रिपोर्ट 22 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी....
More »टीके से काफी दूर है ग्रामीण जनता : उत्तर प्रदेश ने वैक्सीन और ऑक्सीजन कंटेनर के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर
-डाउन टू अर्थ, कोरोनासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्था की कमियां उजागर हो रही हैं। इस बीच कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए संसाधनों का संकट बना हुआ है। टीके की कमी और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों की कमी से जूझते उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है लेकिन इससे महामारी में जल्द ही कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कुल 20.12 करोड़ की आबादी वाले...
More »कुंभ 2021: क्या नेताओं के लिए ग्रहों की चाल आम ज़िंदगियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है
-द वायर, कुंभ मेला हर बारह साल पर होता है. हरिद्वार का पिछला कुंभ 2010 में हुआ था. हरिद्वार के वर्तमान कुंभ मेले की वास्तविक तारीख 2022 थी, 2021 नहीं. फिर इसकी तारीख को पूरे एक साल घटाकर इसका आयोजन उस जानलेवा साल में क्यों हुआ, जब भारत में कोविड की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, और जब महामारियों के अध्ययन हमें बताते हैं कि संक्रमणों की दूसरी लहर हमेशा...
More »जच्चा-बच्चा सर्वे: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मातृत्व लाभ से वंचित है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मातृत्व लाभ के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए/ - प्रति बच्चा की गारंटी देता है. इस अधिनियन में वह शामिल नहीं हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ या अन्य कानूनों के तहत नियमित रोजगार में रहते हुए इस तरह के लाभ उठा रहे हैं. एनएफएसए-2013 भी कानूनी...
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