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महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्टीय मिशन शुरू करने के प्रति वचनबद्ध है और इसके लिए महिला केंद्रित और संबंधित विभिन्न सरकारी कार्यक्रम समेकित रूप से चलाए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने सोमवार को राज्यसभा में दिए बयान में कहा कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।...

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महाजनी प्रथा के खिलाफ महिलाओ का अनोखा बैंक

रांची। कल तक बेरोजगारी का दंश झेल रही कमला देवी आज एक दुकान चलाकर न केवल अपने बच्चों को पालन-पोषण रही हैं बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा देने के सपने भी देख रही है। इसी तरह बालो देवी भी एक अंडा दुकान चला रही हैं। यह कहानी झारखंड की सिर्फ दो महिलाओं की नहीं है बल्कि ऐसी कई महिलाएं और समूह है जो 'इथिका वित्त अभिक्रम' नामक बैंक के सहारे सुविधा संपन्न जीवन के सपने...

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नरेगा श्रमिकों को 3650 करोड़ रुपये का भुगतान

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : राज्य में बीसूका के तहत विभिन्न सूत्रों में इस वर्ष जनवरी, 2010 तक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 88 लाख 74 हजार 715 जॉब कार्ड जारी कर 41 करोड़ 87 लाख से अधिक दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जनवरी तक की प्रगति के अनुसार नरेगा योजना में श्रमिकों को मजदूरी एवं सामग्री के रूप में 3650 करोड़ 57 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान...

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नरेगा के तहत स्कूलों में बनेंगे खेल मैदान

शिमला. नरेगा के तहत अब स्कूलों में खेल मैदानों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से ऐसे सभी प्राइमरी और एलीमेंटरी स्कूलों की जानकारी मांगी गई है, जिनमें खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के प्राइमरी और एलीमेंटरी स्कूलों में अभी भी खेल के मैदानों का अभाव है। शिक्षा विभाग के अनुसार लगभग पांच हजार से अधिक प्राइमरी और एलीमेंटरी स्कूल ऐसे हैं, जहां मैदान नहीं हैं। ऐसे...

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श्रमिक हितों पर मंत्रालय के कड़े तेवर

देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

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