रायपुर। हाईकोर्ट और सरकारी मामलों में होने वाले दस्तावेजी संवाद के कामकाज अब ऑनलाइन हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 45 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। जल्द ही हाईकोर्ट में पदस्थ तमाम सरकारी वकीलों और विधि अधिकारियों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। महाअधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक हाईकोर्ट के तमाम सरकारी अधिवक्ताओं को बिना हाइटेक सुविधाओं के...
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दिल्ली में करीब 32 फीसदी लोगों के फेफड़े खराब
नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर मचे बवाल के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लोगों के फेफड़ों की जांच शुरू कराई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। पिछले तीन दिन में 331 लोगों के फेफड़ों की जांच की गई। इनमें से करीब 32 फीसदी लोगों के फेफड़े खराब मिले। डॉक्टरों ने उन्हें इलाज की सलाह दी है। ऐसे में स्पष्ट है कि दिल्ली की आबोहवा फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव...
More »मध्यप्रदेश में पंचों को 200 रुपए बैठक भत्ता देगी सरकार
वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पंचों का राज्य सरकार बैठक भत्ता बढ़ाने जा रही है। ये सालाना 1200 रुपए होगा। अभी इन्हें अधिकतम छह बैठकों के लिए 600 रुपए मिलते हैं। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को मासिक डीजल की सीमा 300 लीटर करने पर भी सहमति बनी है। अभी...
More »पुलिस ने ज्यां द्रेज के आरोपों की फिर से शुरू हुई जांच
रांची: अर्थशात्री ज्यां द्रेज की ओर से पुलिस पर गलत व्यवहार करने और बाइक छोड़ने में एवज में 500 रुपये रिश्वत मांगने के आरोपों की पुलिस ने फिर से जांच शुरू कर दी है. सिटी एएसपी डॉ जया राय के अनुसार निलंबित दारोगा बलबीर सिंह और जमादार सुरेश ठाकुर ने अपने बचाव में साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं. अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले दोनों पुलिसकर्मियों से मामले में जवाब मांगा...
More »अब राशन की दुकानें चलाएंगी पंचायतें
भोपाल। ग्रामीण विकास के काम करने वाली पंचायतें जल्द ही राशन दुकानें भी चलाएंगे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 में संशोधन की तैयारी कर रही है। वहीं, सहकारी समितियों की परिभाषा भी नए सिरे से तय की जाएगी। इस पर अंतिम फैसला 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में होगा। इसके बाद कैबिनेट में नियंत्रण आदेश में संशोधन का...
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