देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों और एकांत पहाड़ों पर, जहां ऐसी सड़कें नहीं हैं कि गाड़ियां आ-जा सकें, वहां आज भी डाकिए पैदल चलकर डाक पहुंचाने जाते हैं। वे प्रतिदिन पांच-छह मील पैदल चलते हैं। सच है कि वे पुराने हरकारों की तरह दौड़ते नहीं और रास्ते में कभी-कभार चाय पीने या ताश खेलने के लिए रुक भी जाते हैं, लेकिन ये डाकिए आज भी पुराने जमाने के हरकारों की याद दिलाते हैं। डाकियों ने हमेशा...
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स्थानीय निकायों को 1300 करोड़ का अनुदान
प्रदेश के स्थानीय निकायों की खराब आर्थिक स्थिति और इस कारण बंद हो चुके विकास कार्यो को गति देने के लिए 13वें वित्त आयोग ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसी के मद्देनजर ने निकायों को अगले पांच वर्षो के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का अनुदान देना मंजूर किया है, जो पिछले आयोग से लगभग पांच गुना अधिक है। प्रदेश की 184 स्थानीय निकायों में से लगभग 170 नगरपालिकाएं इस समय...
More »मणिपुर में मीडिया पर किसका दबाव
कोहिमा [एशिया डिफेंस न्यूज़ इंटरनेशनल]। मणिपुर में एक उम्मीद सी सुबह, अचानक मुझे पत्रकारों के परिचित भय ने घेर लिया। क्या मैं इतनी दूर [माओ गेट से इंफाल तक के नाम भर के राजमार्ग-39 पर यात्रा करके], एक कहानी की [दबाव झेलते उग्रवादी] तलाश में आया हूं? एक स्थानीय समाचारपत्र में 'आरपीएफ द्वारा पुलिस/सेना के दोहरेपन की भर्त्सना' शीर्षक से छपी एक खबर ने सारी बात कह डाली है। लगता है कि मणिपुर में प्रकाशन...
More »हिरासत में हुई मौत तो अधिकारी पहुंचेंगे जेल
लखनऊ। उप्र में पुलिस हिरासत में बढ़ती मौतों से चिंतित मुख्यमंत्री मायावती ने दो टूक शब्दों घोषणा कर दी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारी को सीधे जेल भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर जनता का भरोसा जीतने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने माफिया और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का भी आदेश...
More »वन विभाग का जंगल राज- आवेश तिवारी
पनारी गांव के परशुराम बैगा को 4 साल पहले तेज रफ़्तार ट्रक ने मार डाला था, अब उसके आठ साल के बेटे और पत्नी शांति को भूख मार रही है. पति के मरने के बाद जंगल विभाग ने जबरिया उसकी छोटी-सी जोत की जमीन पर बबूल के कांटे छिड़क उसे बंजर कर दिया. वहीं शांति के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 5/16 के तहत जंगल की जमीन पर जबरिया कब्जे का...
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