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विपक्ष के भारत बंद का असर, ट्रेन सेवाएं बाधित

नई दिल्ली /लखनऊ / कोलकोत्ता / पटना.price rice महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए 13 प्रमुख विपक्षी दलों ने आज देश भर में बंद का आयोजन किया है। देश भर में आज सुबह से ही प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संसद में महंगाई पर भाजपा विपक्ष के साथ मिलकर कटौती प्रस्ताव लाने जा रही है और इस पर आज शाम को वोटिंग भी होने की...

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झारखंड में 99 % परिवारों को नहीं मिलता पाइप से पानी

नयी दिल्ली : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 99 प्रतिशत परिवारों को पाइप से पानी नहीं मिलता है. मात्र एक प्रतिशत से भी कम परिवारों को ही पाइप द्वारा जलापूर्ति की जाती है. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अगाथा संगमा ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2005-06 में करवाये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-तीन के अनुसार राज्य के एक प्रतिशत से भी कम परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की जाती...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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सीजेआई को आरटीआई के तहत बताने के मामले में नोटिस

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचना कानून [आरटीआई] के दायरे में बताने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया है। यह याचिका खुद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दाखिल की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.एस. रेड्डी और एस.एस. निज्जर की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता एस.सी. अग्रवाल को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल...

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नक्सली हिंसा वाले 108 गावों में जनगणना नहीं

रायपुर नक्सली हिंसा के कारण दंतेवाड़ा जिले के 108 गांवों में जनगणना नहीं हो पाएगी। इन गांवों में नक्सलियों का आतंक है और प्रशासन का अमला वहां तक पहुंच नहीं सकता। किसी तरह पहुंच भी जाए तो उनको जनगणना का काम करते नहीं बनेगा। दंतेवाड़ा कलेक्टर रीना कंगाले ने राज्य शासन को इस संबंध मंे सूचना भेज दी है। राज्य शासन की ओर से केंद्र सरकार को भी इससे अवगत करा दिया गया है। जनगणना...

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