कोलकाता। राज्य में धान समेत अन्य अनाजों का उत्पादन लक्ष्य से कम हो रहा है। इससे राज्य सरकार की चिंता बढ़ गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जरिये पश्चिम बंगाल में धान, गेहूं व दलहन का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सिलसिले में राज्य के कृषि अधिकारी सार्थक कुमार वर्मा ने बताया कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा...

रांची। राज्यपाल एमओएच फारूक ने मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान बीपीएल सूची की विसंगतियों को दूर करने के लिए एकबार फिर से जांच प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। विभाग को पंद्रह दिनों के भीतर यह कार्य संपन्न करने को कहा गया। राज्यपाल ने नई बीपीएल सूची पर आश्चर्य व्यक्त किया। कहा, कैसे बोकारो की बीपीएल सूची में 167.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर ली गई, जबकि कोडरमा में महज 3.48 फीसदी...

पटना स्कूली बच्चों के पोषाहार से बिचौलियों का परिवार पल बढ़ रहा है। स्कूलों के लिए आवंटित पोषाहार का अनाज महीनों तक राज्य खाद्य निगम के गोदाम में पड़ा रहता है। यह स्थिति न केवल पटना बल्कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर जिले सहित पूरे प्रमंडल की है। बीते अप्रैल महीने में पटना के चांदमारी रोड में करीब 15 सौ बोरे में पोषाहार का चावल जब्त किया गया। इस मामले में कंकड़बाग थाने में नामजद प्राथमिकी हुयी...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गरीबों तक अनाज सुरक्षित और पूरा पहुंचे इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। खास तौर पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाले गरीबों के सस्ते अनाज की रास्ते में चोरी रोकने के लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम [जीपीएस] का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत पूरे देश में अनाज की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार इसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून में करने पर...