पूरे देश की ही तरह मध्य प्रदेश के अर्थतंत्र की रीढ़ भी खेती है। इसी खेती ने 2008 की विश्व मंदी में भी देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। हालांकि, यही खेती खुद भी कभी सूखे तो कभी अतिवृष्टि की शिकार होती रही है। नईम की इन पंक्तियों की तर्ज पर कि 'सूखे का हुआ कभी/कभी हुआ बाढ़ का/पहला दिन मेरे आषाढ़ का"। इस बार आषाढ़ तो नहीं मगर...

सरोगेसी, सरोगेसी, विधेयक, 2016, भारत में सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया में महिलाओं, खासकर गरीब तबके की औरतों का काफी शोषण हो रहा था। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, और उनके स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरती जा रही थी। सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 को लाया जाना वक्त की जरूरत थी, मगर इस रूप में नहीं, जैसा लाया गया है। भारत में सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया में महिलाओं, खासकर...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को देने की इच्छुक है। उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने के लिए उसने राज्यों से सहयोग मांगा है। सब्सिडी में खाद निर्माताओं का लंबित बिल साफ करने के लिए राज्यों को आवश्यक कागजी कार्य भी पूरा करने को कहा गया है। यह चार हजार करोड़ रुपये का है। मंगलवार को उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने राज्य कृषि...

सातवें वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन में वृद्धि की है. इनके हाथ में अतिरिक्त आय आयेगी, जिससे ये बाजार में माल खरीदेंगे. विशेषकर कार, टीवी एवं फ्रिज इत्यादि के निर्माताओं में उत्साह बना है. उन्हें आशा है कि केंद्रीय कर्मियों द्वारा उनके उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदा जायेगा. कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केंद्रीय कर्मियों द्वारा की गयी खरीद का संपूर्ण अर्थव्यवस्था...

मणिपुर में 16 साल तक भूख हड़ताल पर रहने वालीं इरोम शर्मीला के पास उनकी पहचान दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। यानी इरोम के पास कोई भी ऐसी चीज या कागजात नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह भारतीय ही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से मिली जानकारी के मुताबिक, इरोम के पास परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड), बैंक अकाउंट या फिर वोटर आईडी कार्ड जैसी कोई भी...