बिहार में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज कार्डधारकों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा. इस तरह बिहार ऐसा पहला राज्य होगा, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले करीब 1.45 करोड़ परिवारों के घर राशन पहुंचाया जाएगा. बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 45,000 से अधिक दुकानें हैं, जिन पर राज्य खाद्य निगम के 307 गोदामों से अनाज उठाकर कार्डधारकों को वितरित करने की जिम्मेदारी रही है. लेकिन कार्डधारक अक्सर...

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (एजेंसी) प्याज, फल और प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट के कारण मार्च के दौरान सकल मुद्रास्फीति 6.89 प्रतिशत रही। हालांकि इस दौरान सब्जियों और दलहन की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। थोकमूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में 6.95 प्रतिशत थी। पिछले साल मार्च में यह 9.68 प्रतिशत थी। आज जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 9.94 प्रतिशत रही। फरवरी में...

हाल ही में साइंस पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया था कि देश में विज्ञान के विकास के लिए दो तकनीकों पर ध्यान देना जरूरी है- पहला कृषि में जीई (जेनेटिक इंजीनियरिंग) बीज और फसल का उपयोग तथा दूसरा परमाणु ऊर्जा। दुर्भाग्य से, हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये दोनों ही तकनीकें खतरनाक हैं। तब प्रधानमंत्री ने गैरसरकारी संगठनों पर भी उंगली उठाते हुए कहा...

इंदौर। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के विरोध में घोषित तीन दिन के बंद के पहले दिन इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में आम जनता दूध को तरस गई, जबकि व्यापारियों ने हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया।   प्रशासन व पुलिस की सख्ती का दावा बेअसर नजर आया। किराना व अन्य खाद्य पदार्थो के लिए भी लोग परेशान होते रहे। चाय-नाश्ता तक नहीं मिला। कई स्थानों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई।   इंदौर में सांची...