बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

लगातार हो रही अलोचनाओं और विरोध को देखते हुए आधात्‍मिक गुरू श्री श्री रविशंकर बुधवार को जयपुर में दिए गए अपने विवादास्पद बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का यह मतलब नहीं था कि सभी सरकारी स्कूलों में नक्सली पैदा होते हैं। सरकारी स्कूलों में से कई महान प्रतिभाएं देश के सामने आई हैं। नक्सली क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों पर था बयान द आर्ट ऑफ लिविंग के...

पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि अरावली की पहाड़ियों में खनन पूरी तरह बंद है. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के मुहाने पर बसे सीकर जिले की तस्वीर ही इस दावे की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है. शिरीष खरे की रिपोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-8 के साथ ऊंट के आकार-सी उठती-बैठती अरावली पर्वत श्रृंखला...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

जयपुरः सरकारी स्कूलों को नक्सल और हिंसा की फैक्ट्री बताने वाले श्रीश्री रविशंकर के बयान के बाद बवाल मच गया है. आज श्रीश्री रविशंकर की जुबान ऐसी फिसली कि देश के सभी सरकारी स्कूलों पर ही सवाल खड़े कर दिए. ना कोई प्रमाण, ना कोई सर्वे, कोई कहने वाला नहीं, तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर ही खड़े कर दिए सवाल. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर के अनुसार सरकारी स्कूलों...