SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1829

इस रिपोर्ट ने उड़ा रखी है मोदी सरकार की नींद...!

अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि गुजरात सरकार का राजकोषीय घाटा 15074 करोड़ तथा राजस्व घाटा 5076 करोड़ हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अदाणी ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए जनता के पैसों की बर्बादी की गई। 175 घोटालों की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुजरात विधानसभा में पेश कैग...

More »

क्यों गायब हो रहे हैं छोटे किसान - सुभाष चंद्र कुशवाहा

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...

More »

लोकतंत्र के लिए खतरा हैं ‘पेड न्यूज’ : सोनी

त्रिसूर, 16 अप्रैल (एजेंसी) अंबिका सोनी ने कहा है कि ‘पेड न्यूज’ एक ऐसा रोग है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को निगल जाने में सक्षम है। और लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए इसे खत्म किया जाना जरूरी है । मलयालम अखबार ‘दीपिका’ की 125वीं वर्षंगांठ पर आयोजित समारोह में यहां कल शाम सूचना और प्रसारण मंत्री ने रेखांकित किया कि भारतीय प्रेस परिषद और चुनाव आयोग ने सामग्रियां जब्त की हैं...

More »

'ईको टॉयलेट तकनीक डीआरडीओ से बेहतर

ट्रेनों में डीआरडीओ द्वारा तैयार बायो टॉयलेट्स लगाने की योजना के बीच पुणे के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि उनके द्वारा तैयार ग्रीन टॉयलेट्स का प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर और कारगर है और इससे पैसों की कमी से जूझ रहे रेलवे को काफी फायदा होगा। सिन्हागढ़ डेंटल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख राजीव सक्सेना के मुताबिक नई तकनीक के ये टॉयलेट्स उन्होंने और उनके छात्रों की टीम ने तैयार...

More »

एक लाख लोगों को दूषित पानी

शिमला. प्रदेश के करीब एक लाख लोगों को को आईपीएच विभाग ‘जहरीला’ पानी पिला रहा है। राजधानी शिमला में भी करीब ८ हजार लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की 155 पेयजल स्कीमों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इन पेयजल स्कीमों से करीब 350 बस्तियों को पानी की सप्लाई की जाती है। राज्य की मौजूदा कैबिनेट में तीन-तीन मंत्री देने वाले मंडी जिले में सबसे...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close