उपभोक्तावाद पर कई बेदिमाग टिप्पणियों से यह भी साफ झलकता है कि कई महानगरीय लेखकों की नजर अहं भरी है। उनकी राय है कि गांव या कसबे का बेचारा मनई पूरी तरह बाजार के हाथों की कठपुतली बन नाच रहा है। शहरी बड़े भैया लोगों का यह तर्क आगे जाकर शहरों, खासकर बड़े शहरों के उपभोक्ता को एक अनैतिक उपभोगवादी बाजार बंधु और ग्रामीण मजूर किसानों का खतरनाक वर्ग शत्रु...

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

पुपरी (सीतामढ़ी), निज संवाददाता : चोरौत प्रखंड में विभागीय लापरवाही के कारण कालाबाजारी करने वाले डीलरों के हौसले बुलंद होते जा रहे है। वहीं उपभोक्ता हलकान हो रहे है। प्रखंड के चोरौत पश्चिमी पंचायत में एक बार फिर एक डीलर के द्वारा गरीबों का खाद्यान्न कथित कालाबाजारी किये जाने का मामला सामने आया है। हद तो यह है कि इस संबंध में स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता नवल कुमार मंडल द्वारा अधिकारियों को दिये...

शिमला. प्रदेश में अब नया राशन कार्ड रसोई की जांच के बाद ही बनेगा। एक ही परिवार में नया राशनकार्ड बनाने से पहले परिवार में अलग-अलग रसोई दिखानी होगी। 31 मार्च को पुराने बने राशन कार्ड की अवधि खत्म होने के बाद अप्रैल में 12 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाए जाने हैं। पंचायत सचिवों को राशन कार्ड जारी करने से पहले उपभोक्ताओं की रसोई की जांच करनी होगी। इसके लिए सरकार ने...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...