भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को नोटिस दिए...
More »SEARCH RESULT
मानवाधिकार संगठन की नई रिपोर्ट - किसान-आत्महत्या के कुछ अनदेखे पहलू
क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...
More »मानवाधिकार संगठन की नई रिपोर्ट - किसान-आत्महत्या के कुछ अनदेखे पहलू
क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...
More »ओलों से बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं
जयपुर. ओलावृष्टि से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर नष्ट हुई फसलों के बाद प्रभावित किसानों की मदद करने में कृषि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मौसम बीमा योजना में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान नहीं होने से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। सरकार ने पिछले साल मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की थी। इस योजना में अतिवृष्टि, सूखा, तापक्रम और...
More »किसानों के ब्याज अनुदान में कटौती
जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...
More »