कोलकाता-नयी दिल्ली : मजदूर संगठनों ने आज पांच दिन की कोयला उद्योग हडताल शुरू की जिसे उन्होंने 1977 के बाद किसी भी क्षेत्र में की गई अब तक की सबसे बडी औद्योगिक हडताल करार दिया है. ये संगठन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया के विनिवेश और पुनर्गठन के खिलाफ हडताल कर रहे हैं. ये मजदूर ऐसी किसी योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जिसे वे ‘कोयला...
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर इतनी जल्दी क्य
नयी दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार ने पूछा है कि वह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लागू कराने को लेकर जल्दी में क्यों है. अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने पूछा है कि सरकार को इस संशोधन को लागू करने की इतनी जल्दी क्यों है? राष्ट्रपति ने संशोधनों को बुधवार को स्वीकृत किया. मालूम हो कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रति नरमी दिखाते...
More »बड़ा फैसला: किसान की रजामंदी के बिना होगा अधिग्रहण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को...
More »सरकार को 92 कोल ब्लॉक्स नीलामी से होगी 1.47 लाख करोड़ की कमाई
नई दिल्ली। सरकार पहले चरण में 92 कोल ब्लॉक की नीलामी के जरिए 1.47 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। इस नीलामी में दोनों सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर की कंपनियां बोलियां लगाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 92 कोल ब्लॉक्स में से 57 ब्लॉक पावर सेक्टर के लिए हैं और 35 कोल ब्लॉक गैर पावर सेक्टर की कंपनियों और कैपटिव माइंस को आवंटित की जाएंगी।...
More »GDP ग्रोथ रेट 5.5 फीसदी रहने का अनुमान, निवेश की रफ्तार अब भी सुस्त
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में अर्थव्यवस्था की छमाही समीक्षा जारी करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2014-15 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ग्रोथ का अनुमान 5.5 फीसदी रखा है। जारी समीक्षा के मुताबिक, अब भी देश में निवेश की गति तेज नहीं है। ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ 5.5 फीसदी रह सकती है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में...
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