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चुनाव प्रचार के लिए नीति आयोग का पीएमओ को सूचनाएं देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: चुनाव आयोग

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ जानकारी साझा करके चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया. नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बीते 1 मई को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. स्क्रॉल डॉट इन के अनुसार, उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने कहा कि...

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असम में नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप देने की समयसीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरिमन की पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संयोजक प्रतीक हजेला को इस रजिस्टर में नागरिकों के नाम शामिल करने या गलत तरीके से बाहर करने संबंधी दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए...

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कम नहीं चुनाव आयोग की शक्तियां- नवीन चावला

भारत में जाति पर बहस राजनीतिक परिणामों की एक निर्धारक है। यह वर्ष 2019 के आम चुनाव सहित भारत में तमाम चुनावों की एक रोचक विशिष्टता है। यह ऐसी निर्धारक है कि मतदाताओं के बीच अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव अभियान में अपनी जातिगत पहचान बतानी पड़ती है। उत्तर और केंद्रीय भारत की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों को किसी जाति या बिरादरी विशेष के लिए पहचाना जाता है।...

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सुप्रीम कोर्ट ने RBI को निर्देश दिया RTI के तहत बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट जारी करें

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को शुक्रवार को निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत छूट नहीं मिल जाती, तब तक वह सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी का खुलासा करें . न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरटीआई के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए आरटीआई से...

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विदेशी चंदा के रूप में नहीं मानी जायेगी NGO को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठनों से मिलने वाली राशि

नयी दिल्ली : देश के स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) और अन्य निकायों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से मिलने वाले धन को विदेशी स्रोत से मिला धन नहीं माना जायेगा और न ही उसे विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत जानकारी दी गयी है. मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को अब एनजीओ तथा अन्य...

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