-आउटलुक, केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 53 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी ही की है जबकि दोगुनी मजूदरी के साथ ही डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से धान रोपाई की लागत ही 18 से 20 फीसदी तक बढ़ गई है। पिछले सात दिनों से डीजल की कीमतों में करीब चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है...
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वापस लौटने लगे प्रवासी मजदूर, फिर जुड़ा पूरब का पंजाब से रिश्ता
-गांव कनेक्शन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पूरब का पंजाब से रिश्ता एकबारगी टूट गया था। यहां रोजी-रोटी कमा रहे दस लाख से ज्यादा मजदूर वापस उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड लौट गए थे। इतने बड़े पैमाने पर हुए प्रवासी श्रमिक पलायन ने सूबे के किसानों और उद्योगपतियों को गहरी चिंता में डाल दिया था। मध्य जून को धान रोपाई शुरू होती है और धीरे-धीरे इंडस्ट्री भी शुरू हो...
More »उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद तय लक्ष्य के 50 फीसदी पर ही पहुंची, सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई समय सीमा
-आउटलुक, देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चालू रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन बढ़कर 363 लाख टन होने का अनुमान है, लेकिन सरकारी खरीद तय लक्ष्य 55 लाख टन के 50 फीसदी तक ही पहुंच पाई है, जोकि पिछले साल हुई कुल खरीद से भी करीब 9.40 लाख टन कम है। राज्य सरकार ने खरीद की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है, लेकिन...
More »खरीफ फसलों का नया एमएसपी घोषित, धान के मूल्य में 53 रुपए बढ़े
-डाउन टू अर्थ, केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए 1 जून को हुई आर्थिक मामलों की केबिनट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना अधिक एमएसपी दिया...
More »किसानों को किस हद तक न्याय दे पाएगी छत्तीसगढ़ की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’
-न्यूजक्लिक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को धान और मक्का की फसलों पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि...
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