सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि डीडीए की जमीन पर चल रहे निजी गैरवित्तपोषित स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी होगी।   निजी स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी से पहले सरकार की मंजूरी लेने के निर्देश के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।   मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हैदराबाद विश्वविदयालय के शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत पर जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग वाली आरटीआई याचिका खारिज कर दी है। मंत्रालय ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा था कि उक्त फाइल दाखिल होने की प्रक्रिया में है इसलिए रिपोर्ट की प्रति मुहैया नहीं कराई जा सकती। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने बाद मंत्रायल के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका दाखिल...

सफल पेशेवर होने के लिए मेधा तथा ज्ञान के मेल की जरूरत होती है. मगर चिकित्सा, पुलिस और खासकर न्यायपालिका जैसे पेशों हेतु ‘सामाजिक संवेदनशीलता' नामक एक अतिरिक्त अर्हता आवश्यक है. संवेदनशीलता वस्तुतः एक ‘सामाजिक धारणा' है, जिसे कोई व्यक्ति सामाजिक संरचना में उस वर्ग तथा जाति की स्थिति के आधार पर हासिल करता है, जिसके साथ वह रहता आया है. न्यायिक फैसले लेने में इसकी इतनी जरूरत है कि...

पटना : राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा...

बिलासपुर, नईदुनिया न्यूज। नए साल में हाईकोर्ट में 5 जस्टिस नियुक्त होंगे। इसमें तीन जस्टिस बेंच और 2 बार कोटे से नियुक्त होंगे। इस तरह स्थापना के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या 16 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज के 18 पद स्वीकृत हैं। वहीं सितंबर 2016 में तीन नियुक्ति के बाद जजों की संख्या 11 हो गई है। इस तरह अब भी सात पद रिक्त हैं।...