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गांधी की दृष्टि में गांव और किसान-- श्रीभगवान सिंह

महात्मा गांधी के विचारों और सोच के निर्माण में देश-विदेश के अनेक विचारकों, कवियों, लेखकों के साथ-साथ उनके अपने जीवनानुभवों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। इन जीवनानुभवों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा भारत में गांवों तथा किसानों के संबंध में उनके अनुभव। यह दीगर बात है कि उनके विचारों तथा कार्यों के मूल्यांकन के संदर्भ में इस पक्ष पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सर्वविदित है कि दक्षिण अफ्रीका...

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मर्ज का इलाज नहीं कर्ज माफी - डॉ भरत झुनझुनवाला

आठ साल पहले केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का कर्ज माफ किया था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों की कर्ज माफी की है। दस वर्षों से भी कम अंतराल में किसानों का कर्ज दोबारा माफ करना पड़ा है। यह दर्शाता है कि मौजूदा व्यवस्था में किसान कर्ज लेते रहेंगे और सरकारें उसे माफ करती रहेंगी। कर्ज माफी किसान की...

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‘माननीयों’ को बस अपनी चिंता-- आशुतोष चतुर्वेदी

सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोत्तरी के फैसले और इसके तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इस पर सवाल उठाया, तो सांसदों को यह नागवार गुजरा और कुछेक सांसदों ने तो न्यायपालिका से दो टूक शब्दों में कहा कि वह अपनी सीमा में रहे. सांसदों की दलील थी कि अपना वेतन-पेंशन बढ़ाने का अधिकार उनके पास है और अदालतें इस विशेषाधिकार...

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झारखंड-- दलमा इको सेंसिटिव जोन से 13 गांव बाहर

पटमदा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेंसिटिव जोन से 13 गांवों को बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इको सेंसिटिव जोन के पांच किमी दायरे से इस क्षेत्र के बाहर होने के आधार पर प्रस्ताव काे स्वीकार कर लिया गया. ग्रामीणों के लगातार आंदोलन के बाद सांसद, विधायक, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के उपायुक्त, डीएफअो आदि की संयुक्त बैठक के...

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एक क्लिक में मिलेगी भूस्वामियों को जमीन संबंधी जानकारी

बलौदाबाजार। भूमाफियाओं को जमीन दलालों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिले में जल्द ही माउस के जरिए एक क्लिक करते ही कम्प्यूटर स्क्रीन पर भूमिस्वामियों के नाम और उनकी जमीन के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। जमीन खरीदी बिक्री में माफियाओं व दलालो की धोखेबाजी से बचने के लिए राज्य शासन द्वारा लगातार सामझाइश दी जा रही है। बीते माह शासन स्तर पर पर्चा जारी कर...

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