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मध्यप्रदेश की भावांतर योजना देशभर में हो सकती है लागू

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने के लिए लागू मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना देशभर में लागू हो सकती है। इसके जरिए बाजार में उपज के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर अंतर की राशि किसान को अदा की जाएगी। कई राज्य इस योजना का मसौदा प्रदेश से ले चुके हैं। सोमवार को कृषि मंत्रालय में योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने को लेकर...

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बांध से ऊंचे सवाल-- भगवती डोभाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सरदार सरोवर बांध को देश को समर्पित किया। इस बांध की ऊंचाई को 138.68 मीटर तक बढ़ाया गया है, और इस तरह यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में शामिल हो गया है। लेकिन विश्व में बड़े बांधों को लेकर बांध विषेशज्ञों की राय अच्छी नहीं है। जब टिहरी बांध बन रहा था, तब भी देश में बड़े बांधों को लेकर बहस चली...

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पहाड़ पर लौटी हरियाली-- बाबा मायाराम

मध्यप्रदेश का एक गांव है रूपापाड़ा। यहां पेड़ लगाने की चर्चा गांव-गांव फैल गई है। पहले यहां आसपास गांव के हैंडपंप सूख चुके थे लेकिन जंगल बड़ा हुआ, हरा भरा हुआ तो उनमें पानी आ गया। लोगों के पीने की पानी की समस्या हल हुई। यह झाबुआ जिले की पेटलावद विकासखंड में है। यहां के लोगों को खेती में पानी नहीं है, सूखे की खेती करते हैं,यानी वर्षा आधारित। लेकिन...

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1 रुपए 57 पैसे के चारे में पेट भरती हैं गौशाला की गायें

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश की 586 गौशालाओं में रहने वाले 1 लाख 41 हजार गौवंश के खाने का बजट चिड़िया के चुग्गे से भी कम है। प्रदेश की गौशालाओं में रहने वाली गाय प्रतिदिन सरकार के दिए जाने वाले 1 रुपए 57 पैसे से अपना पेट भरती है। यह जानकारी गौसंवर्धन बोर्ड के बजट और गौशालाओं में रहने वाली गायों के खाने...

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सालभर से खाली हैं शीर्ष संवैधानिक संस्थाएं

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। प्रदेश की कई संवैधानिक संस्थाएं लंबे समय से प्रभारियों के भरोसे चल रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कई बार सरकार को लोकायुक्त संगठन और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं में पूर्णकालिक मुखिया की नियुक्ति करने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। प्रदेश का शीर्ष संवैधानिक राज्यपाल का पद भी बीते एक साल से खाली है। लोकायुक्त का पद खाली सरकार का दावा...

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