जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं। भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां...
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सरकार फर्जी राशन कार्डोँ के खिलाफ अभियान चलाएगी- राजेश शर्मा
भोपाल। फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ सरकार प्रदेशभर में अभियान चलाएगी। राशन कार्डों की जांच घर-घर जाकर की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को अतिशीघ्र निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। यह बात राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने सदन में बुधवार को एक सवाल के जवाब में कही। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड अपात्रों...
More »गरीबों को दिया जा रहा घटिया चावल: सत्तापक्ष
भोपाल। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने राशन की दुकानों से घटिया चावल देने का आरोप लगाया। ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी और गिरिजाशंकर शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारकों को अच्छी किस्म के क्रांति चावल की जगह दोयम दर्जे का चावल दिया जा रहा है। जबकि मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की ओर से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अच्छी किस्म का...
More »राज्य में अब भी 11.6 फीसदी परिवार भूखे
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर रोजी-रोटी अभियान राजस्थान की ओर से हाल ही किए सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संस्थान की ओर से प्रदेश के 12 जिलों में 48 स्थानों पर 952 परिवारों के किए सर्वे में पता चला है कि सरकार की सभी को अनाज देने की घोषणा के बावजूद प्रदेश में अब भी 11.6 फीसदी परिवारों को कई...
More »शहरी स्कूलों में नहीं जलेगा मिड-डे-मील का चूल्हा
लुधियाना। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के...
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