अगर कोई पूछे कि मुंबई महानगर में झोपड़ बस्तियों को हटाने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसका क्या असर पड़ा है तो इस सवाल का एक जवाब ये भी हो सकता है- आने वाले दिनों में झोपड़ बस्तियों की संख्या बढ़ सकती है. मुंबई महानगर का कानून है कि जो बस्ती लोगों के रहने लायक नहीं है, उसे स्लम घोषित किया जाए और वहां बस्ती सुधार की योजनाओं...

रांची। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिबू सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सबसे निचले तबके तक शासन को पहुंचाना और हर व्यक्ति को दो वक्त की रोटी के साथ काम उनकी प्राथमिकता है। पेट में अनाज और खेत में पानी उनकी पहली प्राथमिकता है। यह हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। [गरीबों का कल्याण प्राथमिकता : रघुवर] प्रदेश के अंदर सुशासन कायम करते हुए गरीबों...

जम्मू, जागरण ब्यूरो : कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी की योजना के तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्थापित युवाओं के लिए तीन हजार सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी है। फास्ट ट्रैक पर होने वाले इस विशेष भर्ती अभियान के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडित युवाओं की भर्ती राज्य भर्ती बोर्ड करेगा। उन्हें कश्मीर डिवीजन में ही नौकरी करनी होगी। कश्मीर डिवीजन में ये नियुक्तियां शिक्षा, समाज कल्याण, रिलीफ, इंजीनियरिंग, वित्ता, पर्यटन, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग में...

झाबुआ, मध्यप्रदेश: कुपोषण ने दो दर्जन से ज्यादा बच्चों को निगला है- यह हाल आदिवासी जिले झाबुआ का है, जहां मेघनगर ब्लाक के अगासिया और मदारानी गांवों में बच्चों की मौत का सिलसिला है कि टूटता ही नहीं। फिलहाल पूरा मध्यप्रदेश ही इतना भूखा है कि यहां न जाने क्यों भूख का नामोनिशान है कि मिटता ही नहीं ?केवल अक्टूबर में ही झाबुआ के इन 2 गांवों से 25 बच्चों...

भोपाल. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या) योजना का पहला नंबर फरवरी 2011 तक जारी हो जाएगा। इस वृहद परियोजना का लाभ उन करोड़ों गरीबों को मिलेगा, जिनकी सरकारी तंत्र में कोई पहचान नहीं है और जो समाज में हाशिए पर हैं। यह कहना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अध्यक्ष पद्मभूषण नंदन नीलकनी का। एक दिन के भोपाल प्रवास के दौरान दैनिक भास्कर कार्यालय...