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बिहार में हाईस्कूलों में भी मध्याह्न भोजन!

पटना, जागरण ब्यूरो : बिहार में हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को भी मध्याह्न भोजन दिये गये। वहीं जननी बाल सुरक्षा योजना के 298 लाभार्थियों को एक दिन से दो माह की अवधि में पांच बार भुगतान किया गया। विधानसभा में राजद विधायक दल के उप नेता शकील अहमद खां व प्रधान महासचिव सांसद रामकृपाल यादव ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी...

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साल के अंत तक कम होगी खाद्य मुद्रास्फीति

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति चालू वर्ष की दूसरी छमाही में कम होगी। आर्थिक वृद्धि के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के दौरान 9.0 फीसदी के लक्ष्य के मुकाबले 8.1 फीसदी रहेगी। मनमोहन सिंह ने राज्यों से खेतीबाड़ी पर ज्यादा ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि महंगाई की मार...

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गरीबी : अध्ययन रिपोर्ट पर करोड़ों खर्च नतीजा सिफर

भोपाल. प्रदेश में आदिवासियों की गरीबी दूर करने के उपाय सुझाने के लिए विदेशी सहायता से चल रहे एक प्रोजेक्ट में सिर्फ अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर एक करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर है। छह साल में सौ से ज्यादा रिपोर्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट के कर्ताधर्ताओं के पास भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है कि आखिर उनकी इस मेहनत से कितने लोगों की गरीबी...

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सामुदायिक सिंचाई से सपने लहलहाए

कुचायकोट [गोपालगंज, मनोज राय]। सवनहीं जगदीश गांव के कन्हैया सिंह, वीरेन्द्र सिंह, दुखी सिंह, महावीर सिंह और मंगल सिंह, ये पांच किसान हैं, जिन्होंने वर्ष 2001 में सामुदायिक सिंचाई की छोटी-सी पहल की थी। दस बरस में यह प्रयास कुछ यूं रंग लाया कि सामुदायिक सिंचाई अब कृषि विकास का 'माडल' बन चुका है। पैदावार भी अच्छी होने लगी और मानसून पर से निर्भरता भी घटी। सिंचाई व्यवस्था की इस...

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कागजों में चल रहा बाल संरक्षण आयोग

राज्य सरकार की ओर से गठित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' दस महीने बाद भी कागजी बना हुआ है। सरकारी मुहर के महीनों बाद भी इसमें स्थायी अधिकारियों की तैनात नहीं हो सकी है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोग को सरकारी स्वीकृति के बाद से आज तक खुद का भवन तक नहीं मिला है। आयोग के काम-काज के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल एजेंसी...

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