कोलकाता। पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आईटीसी ने 225 करोड़ रुपये निवेश करने का इरादा जाहिर किया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने उलबेड़िया में 18 एकड़ जमीन चिन्हित की है। दरअसल ने तीन-चार वर्ष पहले ही आईटीसी ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की घोषणा की थी। इसके तहत ही आईटीसी ने सरकार को राज्य में एकीकृत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ...

आगरा, जागरण संवाददाता: सरकारी राशन विक्रेताओं के लिये गरीबों की आंखों में धूल झोंकना अब आसान नहीं होगा। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिये सरकार हाईटेक तरीका लागू करने जा रही है। गोदाम से राशन उठाते ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर इसकी जानकारी पहंुच जायेगी। इसकी शुरूआत हो चुकी है। शासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहराइच और जालौन में इसे लागू किया गया है। दरअसल इस योजना के तहत विभाग जिले के प्रत्येक राशन विक्रेता...

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठन फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज [फिक्की] ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सस्ते खाद्यान्न की बजाय सीधे खाद्यान्न टिकट जारी करना चाहिए। फिक्की ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली [पीडीएस] के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमे कई स्तरों पर खामियां...

उत्तराखंड को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वालों के लिए केंद्र से की जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में 77 फीसदी की कटौती हो गई है और इस वजह से राज्य में गेहूं और चावल की कमी पैदा हो गई...

नई दिल्ली। बाजार में रबी की फसल आने के बावजूद खाद्य महंगाई चढ़ गई। एक बार फिर फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के चलते 8 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान थोक मूल्यों पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 16.49 फीसदी पर पहुंच गई। इससे पिछले सप्ताह यह दर 16.44 प्रतिशत पर थी। दिसंबर, 09 में यही खाद्य मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। विश्लेषकों का अनुमान है कि...