प्रोटोकॉल : जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर रही है सरकार : इसमें शिकायतकर्ता को दवा कब खरीदी गई थी, दवा की एक्सपाइरी डेट जैसी जानकारियां देनी होंगी यह कवायद क्यों : कई बार शिकायतकर्ता देश फेल होने वाले सैंपल का ब्योरा दिए बिना ही गुणवत्ता पर उठा देते हैं सवाल : इससे जेनरिक दवाओं के निर्यातक के तौर पर देश की साख होती है प्रभावित भारतीय जेनरिक...

कंपनी मामलों का मंत्रालय नीरा राडिया के वैष्णवी समूह की कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि इन कंपनियों पर वित्तीय लेखाजोखा में गड़बड़ी करने के आरोप अदालत में शायद ही टिक पाए। इस मंत्रालय के तहत काम करने वाले गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने वैष्णवी समूह की कुछ कंपनियों की जांच की है। सूत्रों ने कहा कि एसएफआईओ ने समूह की कुछ...

जनसत्ता 19 मार्च, 2014 : पिछले साल की दो घटनाएं इस देश में जल, जंगल और जमीन की तमाम लड़ाइयों पर लंबा और गहरा असर छोड़ेंगी। पहली घटना दिल्ली से दो हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित नियमगिरि की है। यहां ग्रामसभाओं ने एक सुर में अपनी जमीन ‘वेदांता’ के हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वेदांता कंपनी को नियमगिरि छोड़ना पड़ा। नियमगिरि जल, जंगल और जमीन की...

लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव में है. यह चुनाव उन सभी संस्थानों के लिए अपनी अहमियत रखता है, जहां जनता के अधिकार और हित निहित है. संघ-संगठनों का लोकतांत्रिक स्वरूप इसी बात में है कि वहां एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निश्चित समय पर चुनाव होता है. देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था हमारी संसद है और राज्य की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था विधानमंडल. 73वें और 74वें संविधान संशोधन के...

कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जैव संवर्धित (जीएम) फसलों के फील्ड ट्रायल के लिए अनुमति देने का अनुरोध करेगी। कृषि मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार जीएम फसलों की ट्रायल खेती के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाएगी। जीएम फसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) का गठन किया था, जिसने...