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मप्र में मनरेगा की धीमी जांच से केंद्रीय मंत्री खफा

भोपाल. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की राशि कलेक्टर बंगले पर अवैध रूप से खर्च करने का मामला एक बार सुर्खियों में आ गया हैं। ढाई माह से लंबित इस जांच को फिर हवा मिल गई हैं। इस पूरे मामले पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने सवालिया निशान लगा दिया हैं। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव भी जांच की धीमी गति से...

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अंधेर नगरी चौपट राजा

बालेश्वर। असली राशन कार्ड भी है। लोग भी जीवित हैं फिर भी पिछले 5 महीनों से नहीं मिल रहा है राशन। करीबन 300 लोगों के नामों की सूची चार महीनों तक सीएसओ कार्यालय में धूल चाटने के बाद अब जिलाधीश कार्यालय में जा पहुंची है। आखिर क्यों लोगों को राशन नहीं मिल रहा। सवाल का एक ही जवाब मिल रहा है कि जांच जारी है। जांच के नाम पर विगत पांच...

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बगैर मुआवजा दिये किसानों की जमीन पर कब्जा, हंगामा

बिहटा मेगा औद्योगिक पार्क के लिये अधिग्रहीत जमीन पर शुक्रवार को कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। बगैर मुआवजे के जमीन पर कब्जा दिलाने को कोई किसान तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशासन ने भारी पुलिसिया बंदोबस्त के बीच हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को जमीन पर कब्जा तो दिला दिया परंतु किसानों के आक्रोश को दबा नहीं सका। वहीं दूसरी ओर, प्रशासन...

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जेल की चारदीवारी के भीतर साक्षरता की अलख

विकास सैनी, रोहतक: सुबह का समय, तीन दर्जन हर आयु के शख्स और वहां गूंजता क, ख, ग का शोर। यहां जिक्र किसी स्कूल-कालेज की क्लास का नहीं हो रहा है, बल्कि जेल की चारदीवारी के भीतर लगने वाली पाठशाला का हो रहा है। जेल में साक्षरता की अलख जगाने वाले शख्स का नाम संजीव है। संजीव पेशे से अधिवक्ता है और इन दिनों जेल में बंद है। वे भारतीय...

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नक्सलवाद: भारत को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर आपत्ति

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्र को 'अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सशस्त्र संघर्ष का क्षेत्र' नहीं कहा जा सकता. ग़ौरतलब है कि हाल में संयुक्त राष्ट्र की 'बच्चे और सशस्त्र संघर्ष' शीर्षक की एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के माओवादी गुटों द्वारा बच्चों की भर्ती का उल्लेख किया गया था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद...

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